फिचर

प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुँदा ७६ वटा सडक आयोजना अलपत्र

म्याद गुज्रेका आयोजनाको जिम्मा लिएनौँ : प्रदेश सरकार

मुर्गिया–सूर्यपुरा–लुम्बिनी सडक र बुटवल, पाल्पा, शिवपुर, दाङ र नेपालगञ्जका डिभिजन सडक कार्यालयबाट लिइएको तथ्‍यांक ।
फागुन ५, २०७६

    बुटवल : मुर्गियादेखि सूर्यपुरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने सडक ०७५ असोज २४ सम्म ५५ प्रतिशत स्तरोन्नति भइसकेको थियो। त्यति नै बेला सडक विभागले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै काम रोक्न परिपत्र गर्‍यो।

    बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको काम रोकिएको १४ महिनासम्म बितिसक्दा पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। सडक स्तरोन्नतिका दुई ठेक्कामध्ये हेटौंडाको अमृत सञ्जीवनी निर्माण सेवाले पाएको ठेक्का संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा काम ठप्प भएको हो।

    ११ करोड ७९ लाख ९७ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त आयोजनाका जम्मा ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ। २०७४ फागुन ३० गते म्याद सकिएको ठेक्काको लागि ५ करोड ५७ लाख ९३ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी सडकको विकल्पका रूपमा हेरिएको पर्यटकीय महत्वको यो सडकको ठेक्का लामो समय बितिसक्दासमेत ब्यूँतन नसकेपछि स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायी निराश भएका छन्।

    आयोजना अलपत्र

    पाल्पाको ठूलो सडक आयोजना माडीफाँट चक्रपथले पनि यस्तै नियति भोगिरहेको छ। चक्रपथका दुई ठेक्कामध्ये कोसी एण्ड न्यौपाने ओमशाही जेभी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसक्दा उक्त सडक आयोजना अलपत्र परेको छ।

    २५ प्रतिशत काम सकिँदा सडक विभागले रोकेको उक्त ठेक्काको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। सडकको १ लाख ४४ हजार घनमिटर कटान, ७ किलोमिटर ग्राभेल, ४ सय ६० मिटर हिमपाइप र टेवा पर्खालको काम गर्नुपर्ने छ। तर, निमाण कम्पनीको ०७४ फागुन १० मै ठेक्का सम्झौता सकिएको थियो। त्यसपछि न त म्याद थप भएको छ। ठेक्का अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित छ।

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेका समयमा उनैले पारेको यो आयोजनाले सरकारी आयोजनाको स्वरुपलाई छर्लंग पारेको छ। आयोजना अलपत्र देखिने छाँटकाँट देखेपछि स्थानीयहरू निराश भएका छन्।

    माथि उल्लिखित दुवै आयोजनाका ठेक्काहरुको जिम्मेवारी उठाउन प्रदेश सरकार र संघ सरकारले चाहिरहेका छैनन्। सडक डिभिजन शिवपुरले ठेक्काको म्याद सकिएका कारण आयोजना ‘मृत’ भएको भन्दै जिम्मेवारी उठाउन चाहिरहेको छैन।

    यता, आयोजनाको जिम्मा पाएका डिभिजन सडक पाल्पा र डिभिजन सडक बुटवल संघीय सरकारको निर्णयले यी आयोजना प्रदेश सरकारको पोल्टामा गइसकेकाले आफूले दायित्व उठाउन नचाहेको बताउँछन्।

    कुरा यी दुई बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै होइन, संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा ठेक्का हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रदेश ५ का यी दुई ठूला बहुवर्षीय सडकका ठेक्कासहति ७६ वटा सडक आयोजनाहरु लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।

    डेढ वर्षदेखि भएन ७६ सडकको काम

    डिभिजन सडक पाल्पा र डिभिजन सडक बुटवलको जिम्मामा रहेका पाल्पा माडीफाँट र मुर्गिया–सूर्यपुरा–लुम्बिनी सडकको एक–एक ठेक्कासहित अन्य ७४ वटा सडकका ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि यी सडकका सबै निर्माण कार्य ठप्प भएका हुन्।

    ढिलाई भएपछि सबै आयोजनाको म्याद गुर्जीसकेको छ। अलपत्र अवस्थामा रहेका सडक आयोजनाहरु मध्य ४३ वटा नवलपरासी, १७ वटा नवलपरासी, १५ वटा दाङ र १ वटा पाल्पा जिल्लाका रहेका छन्।

    सडक विभागका अनुसार कुल ७० करोड ८५ लाख बराबरको ठेक्का लागेका यी ७६ वटा सडक आयोजनामा आयोजनामा २९  करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, निर्माणकै चरणमा रहेका यी आयोजनाको दायित्व दुवै तहका सरकारहरुले लिन नसक्दा बाँकी काम के हुने भन्नेमा न सडक विभागलाई थाहा छ, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई।

    दायित्व उठाउन प्रदेश सरकारको आनाकानी

    संघ अन्तर्गतको डिभिजन सडक बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनी आयोजनाको दायित्व उठाउन प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको दाबी गर्छन्। ‘जसको कार्यक्षेत्र हो उसैले दायित्व उठाउनुपर्ने हुन्छ।’ उनी भन्छन्।

    म्याद गुज्रेका आयोजना लिँदैनौँ

    यता, प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरका प्रमुख  ईश्वरबहादुर रिजाल म्याद गुज्रिसकेका आयोजनासमेत भिडाउन खोजेपछि आफूहरुले लिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘म भोलि नै भएर हस्तान्तरण गर्न खोजिएका आयोजना लिन तयार छु। तर, ती आयोजना जीवित भने हुनुपर्‍यो। म्याद सकिएका आयोजना लिएर के फाइदा?’ रिजाल भन्छन्।

    १२ असोज ०७५ को नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गतका विभिन्न सडक आयोजनाका १ हजार १ सय ९० ठेक्का प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै सडक विभागले आफू मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गरेर ०७४ अघि ठेक्का सम्झौता भएका बहुवर्षीय सडक आयोजनाको काम नगर्न र नगराउन निर्देशन दियो।

    सचिवस्तरीय निर्णयको १७ महिना अर्थात् माघ २४ सम्म ५५ वटा ठेक्का मात्रै प्रदेश ५ सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्। हस्तान्तरण नभएका सडकमा करिब डेढ वर्षयता काम हुन नसक्दा बनेका संरचना पनि लथालिंग छन्।

    जिम्मा लिएकाको काम भइरहेको दाबी

    प्रदेश सरकारका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय आयोजनाको उल्लेख्य काम भइरहेको दाबी गरे पनि अधिकांशको कामै सुरु भएको छैन। किनभने चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुस मसान्तसम्म हस्तान्तरण भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनामध्ये ५ वटाको वित्तीय प्रगति शून्य देखिन्छ।

    प्रवक्ता चौधरीले अधिकांश बहुवर्षीय आयोजनाहरू प्रदेशमा आइसकेको र बाँकी रहेका केही आयोजनाहरू छिट्टै नै हस्तान्तरण हुने बताए।

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहा खबरका रुपन्देही समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]