समाज

बूढीगण्डकी विस्थापितको पुनर्स्थापनामा अलमल

फाइल तस्बिर
फागुन ८, २०७६

    गोरखा : बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेहरूलाई पुनर्स्थापना कसरी गराउने भन्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पुनर्स्थापना एवं पुनर्बास इकाइ अन्यौलमा छन्। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा दिने तयारी भइरहेका बेला पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने बारे यकिन नहुँदा विस्थापित अलमलमा परेका हुन्।

    आयोजना कार्यालयले गोरखातर्फ साविकको दर्बुङ गाविसको ५, नाम्जुङ, बोर्लाङ, आरुघाटको साविकको वडा नम्बर १ र २ मा स्थानान्तरण गर्ने गरी ती ठाउँको जग्गा रोक्का राखेको छ। धावा गाविसको ३, ८ र ९ नम्बर वडामा पनि पुनर्वासका लागि जग्गा रोक्का गरिएको छ।

    आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा ती ठाउँ सिफारिस भएको बताउँदै भने ‘विस्थापित हुने जनताको असन्तुष्टि र ठाउँबारे हामीले उर्जामन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौँ, मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन।’

    राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिकरणको क्रममा २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख मुआब्जा वितरण भएको छ। आयोजनाबाट अधिकरणमा परेका गोरखा र धादिङका २१ हजार एक सय ५९ जग्गाधनीको ४५ हजार सात सय ७७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको उक्त रकम निकासा भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

    आयोजना कार्यालयले पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँको जग्गा रोक्का गरे पनि विस्थापित हुनेहरू खुसी छैनन्। अपायक पर्ने ठाउँमा आयोजनाले कुनै छलफलबिना बस्ती पुनर्स्थापना गर्ने गरी जग्गा रोक्का गरेको आरोप स्थानीयको छ। गाउँपालिका एवं वडा कार्यालयले पनि कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ।

    भीमसेन थापा गाउँपालिका-८ का अध्यक्ष बासु थापाले विस्थापित हुने वडाबासीलाई उनीहरूले इच्छा गरेको र पाएक पर्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने  बताए। ‘हामीले रोक्का गरेको ठाउँबारे थाहा पाएपछि त्यहाँ हुँदैन भनेर निवेदन दिएका छौँ’ उनले भने।

    ‘ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ह्रासकट्टी नगर्न सुझावसहितको पत्र पठाएपछि अर्थले आयोजनाबाट राय पनि लिइसकेको छ’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने ‘हामीले जवाफ पठाइसकेका छौँ, अर्थमन्त्रालयबाट घरको ह्रासकट्टी गर्ने नगर्ने, निर्णय भएपछि घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा बितरण सुरु हुन्छ।’

    असार अगावै वितरण गरिएको योजना रहेको कार्कीले बताए। गोरखातर्फ साविकको १४ गाविसका एक हजार छ सय ७२ घरधुरी विस्थापित हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    आयोजनाबाट विस्थापित हुने सरकारी संरचना र डुबानमा पर्ने जग्गाको सट्टा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेकाले मुआब्जा दिनु नपर्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ।

    सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संस्थाको मुआब्जा दिने योजना भने आयोजना कार्यालयको छैन। बस्ती पुनर्बास गरिएको ठाउँमा ती संरचना पनि स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको इकाइ प्रमुख कार्कीले बताए। बजार क्षेत्रमा रहेका घरगोठको लगत लिन केहीदिनमै प्राविधिक टोली जाने जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्णय गरिसकेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]