स्वास्थ्य

प्रदेश ५ : सामाजिक मन्त्रालयका कारण ३०० बढी बिरामी जोखिममा

भत्ताका कार्यक्रममा लर्को, ९ महिनामा बनेन नियमावली

फागुन १७, २०७६

    बुटवलः प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका कारण ३ सय बढी मिर्गौलाका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम बढेको छ।

    अस्पतालको दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी ऐन बनेको नौ महिनासम्म समेत नियमावली बनाउन नसक्दा मिर्गौला डायलाइसिसको सेवा दिइरहेका अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ। भुक्तानी रोकिएपछि अस्पतालले सेवा दिन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

    गरिब तथा विपन्न समुदायका मिर्गौला बिरामीका लागि सरकारले निःशुल्क डाइलाइसिस सुविधा दिएको छ। यस्तो सुविधा मुलुकभरका ५४ वटा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट प्रदान गरिन्छ। सो सुविधा प्रदान गरेवापत बिरामीको संख्याका आधारमा सरकारले अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ।

    मुलुकभर अहिले ४ हजार २ सय बिरामीले निःशुल्क डाइलाइसिसको सुविधा लिइरहेका छन्। डाइलाइसिस सेवा दिइरहेका धेरै अस्पतालको नयाँ आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी रोकिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पुरानो सम्झौता नविकरण नगरेपछि रकम रोकिएको हो।

    सम्झौता नविकरणका लागि अस्पतालको नविकरण आवश्यक हुन्छ। प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी कानुन नै निर्माण नगरेका कारण ५० शय्याभन्दा तलका अस्पताल नविकरण भएका छैनन्।

    बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले रकम भुक्तानी रोकिएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको जनाएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले विरामीको सेवा वापत करिव ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए। 

    ‘आठ महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ। बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न समेत कठिन भइसक्यो,’ उनले भने,‘सरकारी समन्वय नहुँदा बिरामीले सास्ती पाउने अवस्था आयो।’ अस्पतालले रकम भुक्तानीमा विलम्ब भए निःशुल्क डाइलाइसिस गर्न नसकिने बताएका छन्।

    गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालका अध्यक्ष आलमले सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर सम्झौता नविकरण नभएका अस्पतालको भुक्तानी दिनुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएर नविकरण रोक्ने। त्यही नविकरण नभएकै आधारमा भुक्तानी रोकिनु उचित होइन,’ उनले भने,‘बिरामीले पाउने सेवामाथि अन्योलता सिर्जना गरिएको छ। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालमा मात्रै ३ सय बढी बिरामीले नियमित डाइलाइसिस सेवा दिँदै आएका छन्।'

    सरकारले मिर्गौलाबिरामीको डाइलाइसिस वापत २ हजार ५ सय उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एउटा बिरामीले सातामा तीन पटकसम्म डाइलाइसिस गराउन सक्नेछन्। भुक्तानी रोकिए ती बिरामी प्रभावित हुने देखिएको छ।

    मुलुक संघीयतामा गएपछि ५० शय्याभन्दा कमका अस्पतालको दर्ता, नविकरण र स्तरोन्नतिको अधिकार प्रदेश सरकारमा छ। तर अहिलेसम्म मुलुककौ सातै प्रदेशले यस्तो कानुन बनाएका छैनन्। प्रदेश ५ मा कानुन बने पनि नियमावली नबन्दा काम रोकिएको छ। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालले गत चैत २८ गते नै अस्पताल नवीकरणका लागि फाइल पेश गरेको थियो। तर अहिलेसम्म काम भएको छैन।

    सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीले दुई महिना अघि नै नियमावली निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए। तर अहिलेसम्म सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमावली पुराएका छैनन्।

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही दिन अघि मात्रै तत्काल नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशन नै दिनु परेको थियो। तै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यो कानुन प्रदेशसभाले गत जेठमा पारित गरेर प्रमाणिकरण गरेको थियो। मन्त्रालयको ढिलाईले नियमावली नबन्दा प्रदेश ५ का दर्जनबढी अस्पताल नवीकरण नै भएका छैनन्।

    भत्ता बुझ्न कर्मचारीको लर्काे

    सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्रीकै पछि लागेर भत्ता बुझ्ने कार्यक्रममा लार्काे लाग्ने गरेका छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गोष्ठी र अन्तरक्रियामा पैसा सक्ने मन्त्रालयका रुपमा चिनिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कामकाजमा भने ध्यानै नदिएको सरोकारवाला बताउँछन्। मन्त्रीले गोष्ठीको उद्घाटनमै ध्यान दिने र कर्मचारी भत्ता बुझ्न दिनभर त्यतै कुर्ने प्रवृति मौलाएको मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन्।

    ‘एउटा गोष्ठीमा कति जना सहभागी हुने भन्ने मापदण्ड नै छैन। मन्त्रालय नै खाली गरेर भत्ता बुझ्ने लाइन हुन्छ ’ ती कर्मचारीले भने। जनताको सरोकारका विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धेरै जोडिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, खेलकुदलगायतका विषय सामाजिक मन्त्रालयमा छन्। तर मन्त्रालयले आवश्यक काम भन्दा फजुल खर्चमै ध्यान दिएको छ। 

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहा खबरका रुपन्देही समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]