विचार

कोरोना राहत वा क्षतिपूर्ति : 'लकडाउन'को कानुनी पाटो

तत्कालका लागि त राहत भयो भविष्य पनि सोचौँ

चैत १३, २०७६

    यसबेला नेपाल मात्र होइन विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको छ। यसबेला छिमेकी भारत चीनलगायत विश्वका शक्तिराष्ट्र पनि आत्तिएका छन्। भारतले तीनसाताको बन्द आह्वान गरेको छ भने हामी रक्षार्थ एक साताको बन्द भोगिरहेका छौं। 

    कोरोना महामारीविरुद्ध नेपाल सरकारले हालै चालेका लकडाउन, आवागमनमा नियन्त्रण आदि लगायतका कदमहरू तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रिय पञ्‍चायतले २०२० साल फागुन १६ गते पारीत गरेको "सरुवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२०" बमोजिम लागू गरिएको हो। 

    सबैभन्दा पहिले, कोरोना महामारीसँग फ्रन्टलाइनमा बसेर देश र जनताको सेवासुश्रुषामा खटिने चिकित्सा र नर्सिङसेवा, सुरक्षासेवा र अन्य अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा जनशक्तिको सेवा र सुरक्षाका लागि तत्काल "सर्भिस एण्ड सेक्युरिटी प्रोटोकल" जारी हुन जरुरी छ।

    संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले समेत यस्तो विशिष्टीकृत परिस्थितिको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा नेपालमा सरुवा रोगको नियन्त्रणका लागि आजभन्दा ५६ वर्षअघि नै ऐनकानुनको व्यवस्था गरिनुले हाम्रा अघिल्ला पुस्तामा दूरदृष्टि रहेको प्रमाणित भएको छ।

    उक्त ऐनमा लकडाउनको सम्पूर्ण अर्थ र आशय उल्लेख भए  पनि अंग्रेजी प्रभाव कम भएकोले होला लकडाउन भन्ने शब्‍द नै भने ऐनमा प्रयोग गरिएको छैन।

    तर वर्तमान नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरेका आफ्ना सबै आधिकारिक आदेशहरूमा भने सोझै अंग्रेजी शब्‍द लकडाउन प्रयोग गरिएको देखिन्छ।

    सरकारले लकडाउन भन्ने अंग्रेजी शव्दको नेपाली भाषाको रूपान्तर (अनुवाद) समेत प्रयोग गरेको देखिदैन। जसले गर्दा, आमनेपालीमा लकडाउन भनेको के हो भन्ने बारे अन्योल देखिएको छ। मलाई लाग्छ यसको घोषणा गर्ने मन्त्री र सचिवहरु पनि यसको अर्थ नेपालीमा बुझाउन सक्दैनन् । यसरी कानुनमा उल्लेख नगरेको शब्‍दलाई भोलिका दिनमा कानुनी रूपमा व्याख्याको समस्या र जटिलता आइपर्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।

    मेरो विचारमा आवागमन वा दैनिक जनजीवनको परिचालनलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई नै सरकारले लकडाउन भनेको हो। यस अर्थमा अंग्रेजी भाषाको लकडाउन शब्‍दको नेपाली भाषामा सबैभन्दा सन्निकट अनुवाद "तालाबन्दी" भन्ने शब्‍द हो। सरकारले आफ्ना कदमहरूलाई कानुनन: बनाउन "तालाबन्दी" शब्‍दलाई नै आइन्दा आफ्ना आदेशहरूमा प्रयोग गरिएमा पछि राहत र सहुलियत घोषणा गर्दा कानुनी विवादको जोखिम रहनेछैन।

    वास्तवमा नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन कुन कानुनबमोजिम गरेको हो भन्‍ने आधिकारिक रूपमा स्पष्ट रूपमा (categorically) जनाएको छैन। लकडाउनको अवस्थामा कुनै मानिस भोक वा उपचारको अभावमा मृत्यु भएमा वा उद्योग वा व्यवसाय आदिमा आगजनी भए वा कुनै नोक्सान आइलागेमा क्षतिपूर्ति दाबीको विषय पेचिलो बन्‍न सक्छ। सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्ना इन्द्रियहरू सबै खुला राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

    अहिलेलाई सात दिनका लागि मुलुकको सम्‍पूर्ण आर्थिक/सामाजिक गतिविधि ठप्प पारिएको छ भने यसले केही समय निरन्तरता पाउन पनि सक्छ। सरकारी आदेशअनुरूप जनताले पनि तालाबन्दीलाई समर्थन र सहयोग नै गरेका छन्। 

    "तालाबन्दी" विना निषेधाज्ञा कर्फ्यु अथवा निषेधाज्ञा वा कर्फ्युसहित दुवै अवस्थामा लागू गर्न सकिन्छ। निषेधाज्ञा जारी गर्नलाई नेपालमा अर्को छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ।

    निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनले लागू गर्नसक्ने अधिकार नेपाल कानुनले दिएको छ। तर सरूवा रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० ले सरुवा रोग विस्तार र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई सम्‍पूर्ण अधिकार (Sweeping powers) प्रदान गरेको छ।

    वास्तवमा संकटकाल लागू गर्नेभन्दा पनि बढी अधिकार यो ऐनले सरकारलाई दिएको देखिन्छ। यसको प्रयोग सन्तुलित रूपमा गर्न नसकेमा कोरोना महामारीको अवसान भएपछि त्यसका गंभीर राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक लगायत आन्तरिक द्वन्द्वका व्युत्पत्तिजन्य परिणाम (ramification) उत्पन्न हुनसक्छन्। यसकारण "तालाबन्दी" को विशेष परिस्थितिमा खासगरी दैनिक रोजगारीबाट जीवनयापन गर्ने वर्ग, श्रमिक, विपन्न र अशक्त वर्ग समुदायको हितमा प्राथमिकताका साथ सरकारले "अत्यावश्यकसेवा राहत कार्यक्रम" र त्यस्तै "उधमी-व्यवसायी वित्तिय राहत कार्यक्रम" प्याकेजका रूपमा तत्कालै घोषणा गर्नु पर्छ।

    सबैभन्दा पहिले, कोरोना महामारीसँग फ्रन्टलाइनमा बसेर देश र जनताको सेवासुश्रुषामा खटिने चिकित्सा र नर्सिङसेवा, सुरक्षासेवा र अन्य अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा जनशक्तिको सेवा र सुरक्षाका लागि तत्काल "सर्भिस एण्ड सेक्युरिटी प्रोटोकल" जारी हुन जरुरी छ।

    अहिलेलाई सात दिनका लागि मुलुकको सम्‍पूर्ण आर्थिक/सामाजिक गतिविधि ठप्प पारिएको छ भने यसले केही समय निरन्तरता पाउन पनि सक्छ। सरकारी आदेश अनुरूप जनताले पनि तालाबन्दीलाई समर्थन र सहयोग नै गरेका छन्। विद्यमान अवस्थामा आफ्नो र आफ्ना परिवार तथा समुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई सहयोग पुर्याउनु सबै जनताको कर्तव्य पनि हो।

    यस बारेमा सरकारले पनि यही रूपमा मात्र बुझ्नु आवश्यक छ, बढी वा कम बुझाई सरकारका लागि संगतिपूर्ण भइनरहन सक्छ। त्यसैले तत्कालका लागि त राहत खोज्दा भविष्य पनि सोचौँ। नेपाल र नेपाली नैँ रोजौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]