समाज

पर्वतमा १ करोड ६६ लाखको खाद्यान्‍न बाँडिँदै, स्थानीयकै अग्रसरता

चैत २३, २०७६

    पर्वत : लकडाउनका कारण दैनिक काम गर्न नपाउँदा समस्यामा परेकाहरूलाई पर्वतमा पहिलो चरणमा झन्डै १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबारको खाद्यान्‍न वितरण गर्न लागिएको छ।

    लकडाउनको अवधिमा काम रोकिँदा दैनिक मजदुरी गरेर हातमुख जोड्दै आएकाहरू, अपांगता भएकाहरू, गरिब, निवेकमा काम गरेर आम्दानी गर्दै आएका एकल महिला, लगायतलाई जिल्लाका २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाहरूले बजेट विनियोजन गरेका छन्। विभिन्‍न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रवक्ता तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले दिएको जानकारीअनुसार पालिकाहरूमा स्थापना गरिएका राहत कोषमा पालिकाबाट विनियोजन भएको बजेट, कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूबाट जम्मा गरिएको सहयोग तथा स्थानीय क्लब, आमा समूह र व्यक्तिहरूबाट पनि उक्त कोषमा राहत रकम जम्मा गरिएको छ। 

    राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट मजदुरलाई नगद हस्तान्तरण नगरी खाद्यान्‍न सामग्री खरिद गरेर बाँड्ने तयारी गरिएको छ।  कतिपय पालिकाहरूले वडामार्फत समस्यामा परेकाहरूको नामावली तयार पारेर राहत वितरणको काम सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपय पालिकाहरूले वितरण गर्नका लागि खाद्यान्‍न आयात गर्ने क्रममै रहेका छन्।
        
    मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर श्रत्रीका अनुसार पालिकाका २ वटा वडामा राहत वितरणको काम सकिएको छ। अन्य वडाहरूमा पनि जनप्रतिनिधिहरूबाट लगत संकलन र वितरणको काम चलिरहेको छ। समस्यामा परेकाहरूलाई खाद्यान्‍नको जोहो गर्नका लागि पालिकाले पहिलो चरणमा ३ लाख र पछि थप १७ लाख गरी २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय संस्था र व्यक्तिबाट झन्डै डेढ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ।

    बिहादी गाउँपालिकाले सोमबारसम्ममा राहत वितरणको काम सकाउँदै छ भने पालिकाले १५ लाख तथा कर्मचारीबाट ७ लाख गरी २२ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ।

    यो रकमले अपुग भएमा तत्कालका लागि रकमान्तर गरेर पनि समस्यामा परेकोहरुलाई मलहम लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषि पन्थी बताउँछन्। जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले पालिकाले राहत कोषमा ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको र २ लाख १० हजार रुपैयाँ अन्यबाट सहयोग स्वरूप आएको बताए। पालिकाले खाद्यान्‍न आयात गर्न मालबहाक ट्रकहरू पठाएको जानकारी दिँदै शर्माले स्थानीय कृषकहरूले सहयोग गरेको तरकारीहरू भने वितरण गरिसकिएको उल्लेख गरे।

    पैयुँ गाउँपालिकाले वडामार्फत समस्यामा परेका मजदुरहरूको नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ। आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल १२ सय २३ परिवारका लागि राहत आवश्यक देखिएको छ भने उनीहरूको लागि खाद्यान्‍न खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर रानाका अनुसार राहत कोषमा पालिकाले तत्कालका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

    यस्तै सदरमुकाम समेत रहेको कुस्मा नगरपालिकामा आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल २७ सय ६२ परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको भनी वडामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूबाट नामावली संकलन भएको छ। राहत वितरणको लागि कार्यविधि तयार पारी पास पनि भइसकेको र खाद्यान्‍न खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पङ्गेनीले बताए।

    उनका अनुसार राहत कोषमा कुस्मा नगरपालिकाले १५ लाख विनियोजन गरेको छ भने नगरप्रमुख सहित कार्यपालिका सदस्यहरूबाट ३ लाख र कर्मचारीहरूबाट २ लाख गरी कुल २० लाख जम्मा भएको छ। महाशिला गाउँपालिकाले राहत वितरणको लागि पहिलो चरणमा १ सय ५६ जना छनोट गरेर प्रतिपरिवार दुई हजार मूल्य बराबरका खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरिसकिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैले बताए। 

    जिल्लाको दोस्रो नगरपालिका फलेवासले राहत कोषमा सबैभन्दा बढी ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालका अनुसार पालिकाले विनियोजन गरेको बाहेक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूबाट १२ लाख र अन्य व्यक्तिहरूबाट पनि प्रतिबद्धता आएको छ।

    पालिकाहरूले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिनुपर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णयअनुसार कोही पनि व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो तरिकाले नगद वा खाद्यान्‍न वितरण नगर्न भनिरहेको बताएका छन्। त्यसबाहेक तोकिएका खाद्यान्‍नअन्तर्गत चामल, दाल, नुन, तेल, चना, चिउरा, साबुनलगायत मात्रै बाँडिने पनि स्पष्ट पारेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]