थाहा संवाद

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट गुटबन्दी गर्न छोड्नुपर्छ

बैठकबाट भागेर समाधान निस्किँदैन

बैशाख २६, २०७७

    सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बुधबार बस्‍ने भनिएको स्थायी समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। २० जना स्थायी समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक माग गरेपछि दबाबमा परेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठकका लागि सहमति जनाए पनि मंगलबार एकाएक बैठक स्थगित गरेका छन्।

    बैठक स्थगित भएपछि स्थायी समिति बैठकको माग गरेका नेता झन् आक्रोशित बनेका छन्। स्थायी समिति बैठक स्थगित भयो अब चाँहि के हुन्छ त भनेर रवीन्द्र सुवेदीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    वैशाख २५ गते बोलाइएको स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको छ, अब के हुन्छ? 

    स्थायी समिति बैठक त पार्टीले बोलाउनैपर्छ। २० जना स्थायी समिति सदस्यले बैठक बोलाउन लिखितरूपमै माग गरेपछि समयमै स्थायी समिति बैठक बोलाइएको थियो। फेरि अनिश्चित बनेको छ, बैठक नबोलाउँदा समस्या झनै बढ्छ।

    यतिबेला स्थायी समिति बैठकभन्दा सरकारले महत्वपूर्ण र धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैकारण स्थायी कमिटी बैठक बस्‍न नसक्ने हो कि?  

    सरकारको काम त भइरहेकै छ, नि। तर, पार्टीभित्र असमझदारी बढिरहेको बेला, अन्तर्विरोध भएका बेला, गुटबन्दी चलिरहेका बेला, छलफल नै नगरीकन, विश्वासको वातावरण नबनाएर हामी अघि बढ्छौँ भन्‍ने त कसरी हुन्छ र? बरु बसेर छलफल गरेर अस्ति जसरी सहमति गर्नुभयो, त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ।

    यो विवाद त प्रधानमन्त्रीकै कारण सुरु भएको हो। समाधान पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ। पार्टीलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुभयो, वातावरण बिगारेको त प्रधानमन्त्रीले नै हो। कोरोनाविरुद्धको संर्घषको बेला अध्यादेश ल्याएर विवाद भएको हो नि। हामीले त विवाद समाधानका लागि बैठक माग गरेका हौँ उहाँलाई हटाउन खोजेको पनि होइन। पार्टीमा नयाँ ढंगले बहस छलफल चलाएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्न खोजेको हो। 

    सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुभयो र अहिलेसम्म भएका गल्तीको जिम्मा लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो, त्यसपछि अरू नेताहरूले पनि आ-आफ्नो जिम्मेवारी लिनुभयो। अनि सहमति भयो। हो त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्ने हो। सचिवालय बैठकमा पनि त्यही विश्वासको वातावरण कायम गर्न त खोजिएको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा त्यहीअनुसार आउनुपर्थ्यो, बैठकबाट भागेर कहाँ हुन्छ र

    पार्टीमा त संर्घष हुन्छ नि। जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छ। त्यसलाई त सापेक्षरूपमा समाधान गर्दै लैजानुपर्छ। अनि पो कोरोनाविरुद्धको अभियानमा अघि बढ्न, संसदमा ‘फेस’ गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। 

    पार्टी अध्यक्ष (ओली) ले आत्मालोचना त सचिवालय बैठकमा गरिसक्नुभयो नि, अब फेरि स्थायी कमिटी बैठकमै पनि किन आत्मालोचना गर्नुपर्‍यो? 

    सचिवालयमा त कतिले स्वीकानुभयो, कतिले अस्वीकार जस्तो गर्नुभएको छ। त्यही कुरा स्थायी समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले भन्‍नुपर्‍यो। झन् विश्वासको वातावरण तय गर्नतिर लाग्‍नुपर्ने हो। गल्ती कहाँ भयो सुधारेर जाऊँ भन्‍नुपर्ने हो। यो विवाद त प्रधानमन्त्रीकै कारण सुरु भएको हो। समाधान पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ। पार्टीलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुभयो, वातावरण बिगारेको त प्रधानमन्त्रीले नै हो। कोरोनाविरुद्धको संर्घषको बेला अध्यादेश ल्याएर विवाद भएको हो नि। हामीले त विवाद समाधानका लागि बैठक माग गरेका हौँ उहाँलाई हटाउन खोजेको पनि होइन। पार्टीमा नयाँ ढंगले बहस छलफल चलाएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्न खोजेको हो। 

    स्थायी समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री किन भाग्‍नुभएको होला त?

    त्यही त उहाँको समस्या नै त्यही छ। पार्टीको विधि पद्धतिको बेवास्ता गर्न खोज्‍ने र एकल ढंगले चल्न खोज्‍ने उहाँको प्रवृत्ति छ। यसरी त हुँदैन, पार्टी पद्धतिमा बहस छलफल हुनुपर्‍यो, अरूका कुरा पनि सुन्‍नुपर्‍यो, आफ्ना कुरा पनि मनाउनुपर्‍यो, अरूका कुरा पनि केही मान्दिनुपर्‍यो, सहमति गरेर अघि बढ्नुुपर्‍यो। 

    उहाँलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेपछि हरेक कुरामा पार्टीले इन्टरफेयर गरिराख्नुपर्छ र? 

    संविधानसँग नै जोडिएको विषयमा त पार्टीमा मात्र होइन विपक्षीसँग समेत छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने हो। पार्टीभित्र नै छलफल नगरी यस्ता विषय ल्याउनु राम्रो होइन। यस्तो गम्भीर विषय छलफल नगरी ल्याइदिनुभयो। स्वेच्छाचारी शैली जुन छ यसले पो समस्या पारेको हो त। यसरी त हुँदैन नि कुनै एउटा ठाउँमा त छलफल हुनुपर्‍यो नि। उहाँले कहिल्यै पनि पार्टीको विधि पद्धतिको पालना गर्नुभएन।

    उहाँले नगरेपछि अरूले किन गर्ने? अरूले गुटबन्दी गरे, भेला गरे भन्‍नुहुन्छ, तर आफैँ बालुवाटारमा बसेर गुटबन्दी चलाउनुहन्छ। खुलेआम मान्छेलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ। खुलेआम बालुवाटारबाट गुटबन्दी भइरहेको छ, बालुवाटार भनेको त प्रधानमन्त्री कार्यालय हो। साझा हो सबैको, राष्ट्रको हो। कुनै पार्टीको पनि होइन। अनि त्यहाँ गुटबन्दीको थलो बनाउनु भएन, म पनि गर्दिनँ, मैले बन्द गरेँ, तपाईंहरू पनि नगर्नुस् भन्‍नुपर्‍यो नि। आफू चाँहि गर्ने अरूलाई आरोप लगाउने यस्तो पनि हुन्छ? 

    नेकपामा यसअघि पनि विवादहरु आए, पार्टीमा पद बाडँफाँट र ‘पोजिसन’ मिलाइदियो भने त फेरि सबै समस्या समाधान हुने गरेको विगत छ नि?

    त्यस्तो भएका कारणले त हामीले स्थायी समिति बैठक बोलाएका हौँ नि। एउटा व्यक्तिका वरिपरि सचिवालय बैठक घुमिरहने काम जनताले ठिक मानिरहेका छैनन्, भनेका हौँ हामीले। सचिवालयको भूमिका पनि भएन भनेका छौँ हामीले। स्थायी समितिको भूमिका पनि गौण गर्दिने सचिवालयले पनि ठीक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कारण समस्या भयो भन्‍ने हो हाम्रो। मैले अध्यादेश आउनुअघि नै प्रचण्डलाई भनेको हो। सचिवालयको भूमिका भएन भनेर। 

    स्थायी समिति बैठक तत्काललाई टरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने, संसद् बैठक सुरु हुँदैछ, बजेट अधिवेशन हुँदैछ। स्थायी समिति बैठक टर्दै गयो भने विस्तारै समस्याहरू बिर्संदै जाने अवस्था आउँछ कि?

    यसले झन् विकराल स्थिति आउँछ। स्थायी समितिका २० जनाले बैठक बोलाउन लिखित रूपमा दिँदा नियमानुसार १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनै पर्छ। टालटुल गरेपछि झन् समस्या पैदा गर्छ। ठूलो समस्या आउँछ। अन्तर्विरोध चर्किंदै जान्छ। संसदमा कसरी ‘फेस’ गर्ने भन्‍नेछ। भोलि त झन् बर्बादतिर जान्छ। त्यसैले बरु अहिले सामान्य छलफल गरेर यसरी जाऊँ, बाँकी छलफलपछि गरौँला भन्‍नेतिर लाग्‍नुपर्छ। सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट लगायतका विषयमा छलफल हुनुपर्छ। अरूका सुझावहरू समेटिनुपर्छ।

    हामीले राजीनामाको कुरा गरेकै छैनौँ अहिले, उहाँले हामीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्‍यो पहिला। कुन सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याइएको हो? के कारणले ल्याइएको हो? त्यो ठिक थियो बेठिक थियो भन्‍नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले त क्याबिनेटमा फिर्ता लिँदा पनि हाम्रै  साथीहरूले कुरो बुझेनन् भनिरहनुभएको छ।

    त्यत्तिकै बैठक रोक्न खोजेर, एक ढंगले अगाडि बढेपछि अरूले मान्दिन्छन्? मान्दैनन् नि, नमानेपछि के हुन्छ भन्‍ने त हामीले इतिहासमा देखेकै छौँ नि। २०४८ सालमा निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले अन्‍तरविरोधलाई ठिक ढंगले ह्याण्डिल गर्न नसक्दा नेपाली कांग्रेसको के दुर्गती भयो, कता पुर्‍यायो नेपाली कांग्रेसलाई हेर्नुस् त।

    स्पष्ट बहुमतको सरकारले आफ्नै पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मध्यावधि चुनाव बोलाउनुपर्‍यो, त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी दोस्रो हुन पुग्यो। एमाले ठूलो पार्टी बन्यो। मैले भन्‍न खोज्या बलजफ्ती गरेपछि त मान्छेले त्यसको प्रतिवाद गर्छ। त्यो त बुझ्नुपर्‍यो नि।   

    प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने र पार्टी चलाउने विषयमा धेरै कुराहरू आफ्नो तजबिजीमा गर्नुभएको छ। कतिपय सुझाव आउँदा सच्याउने पनि गर्नुभएको छ नि। 
    त्यो त भन्‍नुहुन्छ तर करेक्सन गर्नुहुन्‍न समस्या त्यो हो। 

    त्यसो भए राजीनामा माग्‍नुहुन्छ त स्थायी समिति बैठकमा?

    हामीले राजीनामाको कुरा गरेकै छैनौँ अहिले, उहाँले हामीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्‍यो पहिला। कुन सन्दर्भमा अध्यादेश ल्याइएको हो? के कारणले ल्याइएको हो? त्यो ठिक थियो बेठिक थियो भन्‍नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले त क्याबिनेटमा फिर्ता लिँदा पनि हाम्रै  साथीहरूले कुरो बुझेनन् भनिरहनुभएको छ। त्यस्तो हो भने कुरा बुझाउनुपर्‍यो। साथीहरूले नबुझेको हो भने प्रधानमन्त्रीले सही ढंगले बुझाउनुपर्‍यो।

    त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा आत्माआलोचना गरिसक्नु भयो नि। पटक-पटक यसमै किन अल्झिनुपर्‍यो? 

    आत्माआलोचना गरेपछि त त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो नि। स्थायी समिति बैठकमा आएर उहाँले यतिबेला बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा लागौँ अरू छलफल पछि गरौँला भन्‍न सक्नुहुन्छ नि। विश्वासमा त लिनुपर्‍यो नि। यस्तो तरिकाले चल्दैन। बैठकबाट भागेर हुँदैन।       

    नेतृत्वको विषयमा पनि प्रश्‍न उठेको छ। प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष जस्तो देखिनुहुन्‍न, माधब नेपाललाई पनि तेस्रो अध्यक्ष बनाउने कुरा आएको थियो। अर्को अध्यक्ष थपेपछि विवाद समाधानतिर जाने हो कि?

    त्यो त माधव नेपालजीले तीनजना अध्यक्ष बनाएर जगत हसाउने काम नगरौँ भनेर अस्वीकार गरिसक्नुभयो। त्यसमा म सहमत छैन भनिसक्नुभयो नि। सबै पदकै लागि लागिपरेका छन् भन्‍ने छ नि त्यो होइन। 

    तर, सचिवालयमा पद बाडँफाड गरेपछि त कुरा मिल्दो रैछ भन्‍ने त देखियो नि!

    वामदेवजीको कारणले त्यस्तो देखियो। कहिले राष्ट्रियसभामा लाने, कहिले प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्‍ने हुँदा बाहिर देख्दा त्यस्तो देखियो। वामदेवजीको कार्यशैलीले पनि समस्या देखियो, जनतामा राम्रो सन्देश गएन भनेर त हामीले अध्यादेश अगाडि नै भन्दै आएका छौँ। 

    त्यसो भए, समस्या को-को मा हो? प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, नेपाल वा सचिवालयका सबैको? 

    पार्टीको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई एक्लो पार्न, अप्ठेरोमा पार्न त्यसरी पनि छलफल गर्न मिल्छ? हिजो आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्‍ने सहमतिबाट पछि हटेर प्रचण्डले पाँच वर्ष नै तपाईं चलाउनुहोस्, म पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेकै हो। जे गर्दा पनि नहुने भएपछि के गर्ने? वामदेवजीलाई बरु प्रधानमन्त्रीले ब्याक गर्नुपर्नेमा झन् अबको प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भन्दिने। संविधानले नै प्रष्ट भनेको छ कि निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। 

    एउटाको गल्तीले मात्र यहाँसम्म पुगिन्‍न, हाम्रा पनि थुप्रै गल्ती होलान्। तर, प्रधानमन्त्रीले प्रमुख गल्ती मेरो हो भन्‍नुभयो, जिम्मा लिनुभयो, अरू साथीहरूले पनि आ-आफ्नो जिम्मा लिनुभयो। स्पिड त त्यो हो नि। त्यही स्पिडमा जानुपर्‍यो। त्यो स्पिडलाई नेताहरूले ब्रेक लगाउन थाले, नेताहरूले गुट भेला गरिरहेका छन्। क्याम्प फेराउन खोज्‍न, तानातान गराउने हिजो ओली पक्षका नेता माधव नेपालकहाँ गएर के-के चाहिन्छ दिन्छौँ भनेको होइन? मुख्यमन्त्रीदेखि अरू पदमा बार्गेनिङ त भएकै हो नि।

    यसरी पूर्व-एमाले र पूर्व-माओवादीको कित्ताबन्दी गराएर बहस गर्न त खोजिएकै हो नि। यस्तो बहसले राम्रो ठाउँमा पुर्‍याउँछ? यस्तो गलत दिशातिर पनि उहाँहरू लाग्‍नुहुन्छ। कोही मुख्यमन्त्री छोड्न, कोही सांसद छोड्न तयार भएको होइन? यस्तो पनि तरिका हुन्छ। योभन्दा भद्दा तरिका के हुन्छ? 

    मन नमिलेको त पहिलेदेखि नै हो नि होइन र? 

    मन नमिलेको होला, तर खुलेआम पूर्व-एमाले मिलेर जाऊँ भन्‍ने कुराले एकताको औचित्य पुष्टि हुन्छ? अहिले सबै कुरा मिलिसकेको छैन। दुईटा नदी मिसिनासाथ अली तलसम्म बेग्लै जस्तो देखिन्छ तर अली पर पुगेर पो एउटै हुन्छ त। त्यसलाई छुट्याउनतिर प्रधानमन्त्री नै त लाग्‍नुभएन नि। त्यस्तो किन गरिएको हो? उहाँ त द्वन्‍द्वकालीन मुद्दा ब्युताएर प्रचण्डलाई तह लाउछु भनेजसरी लाग्‍नुभएको छ। मुख्य समस्या त त्यहाँ छ।

    पार्टीको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई एक्लो पार्न, अप्ठेरोमा पार्न त्यसरी पनि छलफल गर्न मिल्छ? हिजो आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्‍ने सहमतिबाट पछि हटेर प्रचण्डले पाँच वर्ष नै तपाईं चलाउनुहोस्, म पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेकै हो। जे गर्दा पनि नहुने भएपछि के गर्ने? वामदेवजीलाई बरु प्रधानमन्त्रीले ब्याक गर्नुपर्नेमा झन् अबको प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भन्दिने। संविधानले नै प्रष्ट भनेको छ कि निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन। 

    स्थायी कमिटीको बैठक नै समस्याको समाधान हो?

    बैठक नै नबोलाउने हो भने प्रधानमन्त्री समस्या समाधान गर्नेमा हुनुहुन्‍न भन्‍ने प्रष्ट भइसक्यो। अरूका कमजोरी छैनन् भनेको होइन, २० जनालाई मात्र बोलाएर भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्थ्यो नि। 

    प्रधानमन्त्रीले अस्थिरता ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनिरहनुभएको छ। प्रतिपक्षको भूमिका बरु त्यस्तो देखिँदैन, अस्थिरता ल्याउन खोजेको कसले हो?

    अस्थिरता ल्याउने काम त स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको छ। अरू नेताहरूबाट सुरु भयो, पार्टीभित्रबाटै भयो, कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबै एकजुट भएर लागिरहेका बेला राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऊँ भनेका बेला अध्यादेश ल्याएर उहाँले जग हसाउँनुभयो।

    के अब यस्तै भइरहने हो भने पार्टी फुट्न पनि सक्छ?

    अहिलेको अन्तरसंघर्षको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि चाहिँ पूर्व-एमाले र पूर्व-माओवादीको ह्याङ हटेको छ। पार्टी फुट्दैन। एकताको औचित्य पुष्टि भएको छ। निश्चित स्वार्थबाहेक ठूलो पंक्ति त अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्व-माओवादीकै कित्तामा देखिन्छ नि। पार्टी फुट्दैन तर को कता लाग्छन् भन्‍ने कुरा बेग्लै कुरा हो। अब त्यसरी हुँदैन।

रवीन्द्र सुवेदी

सुवेदी थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]