राजनीति

‘लिम्पियाधुरा नेपालकै हो, भारतले दाबी गर्ने ठाउँ छैन’

चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेमा जोड

जेठ १४, २०७७

    काठमाडौँ : नेपाल सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णय अनुसार गत बुधबार नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तर, नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सा भारतले अस्वीकार गरिरहेको छ। 

    भारतले कात्तिक १६ गते नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस बेलामा पनि नेपालमा सीमाको

    बिषयले सडकदेखि सदनसम्म तताएको थिए। यद्यपी, त्यस बेलामा पनि सरकारलाई मिचिएकोे भूभाग  राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाव परिरहेको थियो। तर, सरकारले त्यस बेलामा सीमा समस्या समाधानको बिषयलाई खासै चासो दिएन।

    भारतले नेपालको दाचुर्ला जिल्ला हुँदै चीनसँग व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास गर्नका मानसरोवरसम्म जाने ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपालमा सीमा विवाद पुनः गर्माएको छ। जनस्तर र सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएपछि सरकारले सीमा  समस्या समाधान गर्ने अडानका साथ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। नेपाल–भारत सीमा समस्या बर्षौदेखि जारी छ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जुनसुकै अवस्थामा भए पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न जस्तो सहज भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नभएको ठहर गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाटै सीमा समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। 

    सरकारले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्साको सबैले खुलेर स्वागत गरेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सबै नेता र जनस्तरसम्म खुसी छाएको छ। सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्रै नभएर तत्कालै भारतसँग छलफल गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरिरहको छ।

    सरकारले सार्वजनिक गरेकोे नक्सा भारतले अस्वीकार गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भएको कसरी दाबी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केही नेताहरुसँग हामीले गरेकोे कुुराकानीमा आधारितः 

    कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ : देव गुरुङ

    भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्नका नेपालले कूटनीतिक पहलबाट गर्नुपर्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। ‘सरकारले  सार्वजनिक गरेको नक्सा पहिलो कदम हो। अब हामीले भारतसँग वार्ताको ढोका खोलेका छौँ’, उनले भने, ‘अब सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’ 

    ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुुरा ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाणका आधारमा नेपालको भएको प्रष्ट छ’, उनले अगाडि भने, ‘त्यसैले छलफलबाट नेपालले आफ्नो दस्तावेज प्रस्तुत गरेर आफुनो भूमि फिर्ता ल्याउनु सक्नुपर्छ।’

    सडकको नाराले मात्रै हुँदैन : तामाङ

    सीमा समस्याको बिषयलाई लिएर अब सडकमा नारा लगाउने अवस्था नहरेको पूर्व कानुनमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। अब त्यसको आधारमा हामीले भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

    उच्चस्तरीय कुटनीतिक संयन्त्रको माध्यमबाट आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने अवसर आएकोे बताए। ‘अहिले हामीले सीमाको बिषयलाई लिएर सडकमा नारा लगाउने बेला आएको होइन’, उनले भने, ‘अब सरकारी स्तरबाट कालापानी, लिपुलेक  र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको ऐतिहासिक दस्तावेजहरु अघि सारेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ।’

    भारतलाई ठाउँ छैन : रामकुमारी झाँक्री

    कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि भारतले दाबी गर्ने प्रमाण नभएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन्। ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार यी भूमि नेपालको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले भारतको दाबीमा केही प्रमाण छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले आफ्नो सबै भूमि राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेका छ। यही मौकामा सरकारले भारतसँगको वार्ता टुंगाउनुपर्छ।’

    उच्चस्तरीय कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। ‘सरकारले चिन र भारतको सहमतिमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको हुनाले चीन र भारतसँग बेग्ला बेग्लै र आवश्यक परेमा त्रिपक्षीय छलफल गर्नुपर्छ’ उनले थपिन्, ‘भारतीय मिडिया र राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सार्वजनिक गरेको नक्साबाट भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणाबाट असन्तुष्ट भएको देखिन्छ।’

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]