अर्थ

‘सरकारले कृषिलाई चिनेन, विदेशबाट युवा फर्किए देशले धान्दैन'

आयातमा मात्रै निर्भर, विकल्प खोजिएन

जेठ १४, २०७७

    काठमाडौँ : विश्‍वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोेभिड-१९) को संक्रमणले देशमा आर्थिक जटिलता बढाउँदैछ। कोरोना भाइरसका बिरामी बढिरहँदा देशमा आर्थिक संकट पनि चुलिँदैछ। 

    गत फागुनसम्म ट्रयाकमा रहेको अर्थतन्त्र त्यसयता लडखडिएको कुरा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि बताइसकेका छन्। यही संकटबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट बिहीबार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। 

    बजेट अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण पनि संसदमा प्रस्तुत गरे। 

    परम्परागत बजेट नआओस

    सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै नेताहरुले बजेट परम्परागत शैलीमा आउन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 

    कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा तहसनहस भइरहेको छ। सरकारले वर्षमा खर्बौको खाद्यन्न आयात गरिरहँदा त्यसको विकल्पको खोजी सुरु नगरेको जानकारहरु बताउँछन्। 

    कृषि प्राथमिकतामा परेन

    सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रको मूख्य आधार रहेको कृृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथामिकता नदिएको पूर्व कृषिमन्त्री हरि पराजुली बताउँछन्। 

    ‘सरकार अहिलको अवस्थामा कृषि उत्पादनलाई जोड दिनेखालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो तर, त्यस्तो देखिएकोे छैन,’ उनले भने, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएर अगाडि नबढे आगामी वर्षमा खाद्य संकट निम्तिन सक्छ।’

    ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु स्वदेश फर्कने क्रममा छन्। युवाहरु नेपाल फर्किएपछि यहाँ उत्पादित खाद्यवस्तुले धान्न सक्दैन’, उनले थपे, ‘सरकारले अहिलको अवस्थामा बाहिरबाट पनि सक्दो खाद्य वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

    सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत शैलीमा प्रस्तुत गरिएको भएपनि बजेटमा कृषि समेट्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाई छ।   

    कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरेपछि कलाकारखाना, व्यापार व्यवसाय सबै बन्द भइरहँदा कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्व कृषिमन्त्री हरिबोेल गजुरेल बताउँछन्।

    ‘नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोरोना भाइरसका कारण् धरापमा परेको अवस्था छ। त्यसैले सरकार अहिलको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको कारणले अहिलको धेरैले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। सरकारले अब आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

    सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिप्रति सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद पद्मनाराण चौधरी बताउँछन्। ‘सरकारले ल्यायको नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। अब हेरौँ बजेट कस्तो आउँछ’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत शैलीमा प्रस्तुुत हुन्छ। तर, अहिलेको अवस्था विल्कुल फरक छ।’

    ‘खाद्यान्‍न आयातकैभरमा जीविका चलिरहेको अवस्थामा अहिले लाखौँ युवाहरु रोगारीका लागि विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने अवस्था छ। यो समयलाई सरकारले सही सदुपयोग गरेर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वार्षिक ५ खर्बको कृषि वस्तु आयात हुन्छ। त्यसमा सरकार गम्भीर बनेर योजना ल्याएमा हामी आत्मनिर्भर बन्‍न सक्छौँ।’

    तर, सरकार कोरोना भाइरसको कारणले विश्वकै अर्थतन्त्र धरापमा परिरहेको अवस्थामा पनि खेलाँची गरेर बजेट ल्याउन लागको आरोप लगाए। ‘नीेति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने कारण नै देख्दिनँ,’ उनले थपे।

    कृषिमा युवा जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कोरोनाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा कस्तो असर पार्यो? कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सरकारले आगामि दिनमा कस्तो योजना ल्याउनुपर्छ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ? सरकारले आधुनिक कृषि प्रणाली लैजानको लागि के गर्नुपर्छ लगायतका बिषयमा पूर्व कृषि मन्त्रीहरु हरिबोल गजुरेल, हरि पराजुली र ने का का छायाँ कृषिमन्त्री पद्मनारायण चौधरीसँग एउटै प्रश्नलाई लिएर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश- 

    कोरोना भाइरसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ?

    हरिबोल गजुरेल: कोरोनाको कारणले नेपालको मात्रै नभएर विश्वको अर्थतन्त्र नै धराप परेको छ। नेपालको पनि कृषि पेशामा धेरै समस्या ल्याएको छ। नेपालको प्रमुख आम्दानीको स्रोत कृषि हो। तर, अहिले कृषि उत्पादको समयमा कोरोनाले संकट निम्त्याएपछि आगामि दिनमा खाद्य संकट नआउला भन्ने ठाउँ छैन।
    हरि पराजुली: कोरोनाले अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेका छ। कृषि उत्पादन र उत्पादित बस्तु बिक्रि वितरणमा समस्या गरेका छ। किसानबाट उत्पादन भएका दुध, मासु र तरकारीहरुको उचित  बजार पाएका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसानहरु परेका छन्। खेतीपातीको समय छ। तर, किसानले खेतमा खुलेर काम गर्न पाएका छैनन्। किसानलाई सरकारप्रति विश्वास छैन। त्यसैले यो अवस्थामा संक्रमणको त्रासले खेतीमा काम गर्न जान डराएका छन्। समग्रमा हेर्दा देशको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा समस्या परेका छ। 

    पद्मनारायण चौधरी: नेपालका अहिले मुख्यगरी कृषकहरुको खेतीलगाउने समय सुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको कारणले सरकारले गरेको लकडाउनको कारणले किसानहरु मारमा परेका छन्। अहिले उत्पादन भइसकेको कृषि सामग्रीहरु बजार व्यवस्थापनमा समेत समस्या परिरहेको छ। तरकारी, फलफुल लगायतको उत्पादित वस्तुहरु अहिले बजारले बजार नपाउदा समस्या परेको छ। 

    कृषि उत्पादनमा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ?

    हरिबोल गजुरेल: कोरोनाको कारणले अहिलको धेरैले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसैले नेपालको प्रमुख आयस्रोत कृषि भएकाले पहिलो प्राथामिकता कृषिलाई दिएर कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको खण्डमा कृषकले पनि आफूले गर्दै आएको उत्पादन वृद्धि गर्नपट्टी लाग्छ। 
    त्यहीबाट उसले खेती गर्नको लागि बैकबाट  ऋण लिन सक्छ। जसले गर्दा उसलाई आधुनीक कृषि उत्पादनमा बढवा दिन मद्दत पुग्छ। सरकारले कृषि पेशालाई व्यवस्थित गर्नका लागि किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था, लागतको ग्यारेन्टी र अर्को बर्ष बाहिरबाट तरकारी आयात नगर्ने निर्णयसँगै यही उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ।  
    हरि पराजुली: सरकारले किसानबाट उत्पादित बस्तुहरुको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। तरकारी रोपेका, कुखुरा पालन गरेका, दुध उत्पादन व्यवसाय गरेका कृषकलाई समस्या परिरहेको छ। तीनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। 
    सरकारले यो अवस्थामा धेरै दिन सक्दैन। तर, ठुलो मात्रामा लगानी गरेर समस्यामा परेका कृषकहरुलाई उनीहरुको लागत भएपनि दिन सक्नुपर्छ। किसानहरुले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफुल, दुध, मासुलगायतको वस्तुहरु सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत अनुगमन गरेर त्यो लगानी अनुसारको प्याकेज दिनुपर्छ। हाम्रो आपूर्तीमन्त्रीले अहिले हामीसँग ८० हजार मेट्रिक ट्रन धान भएको बताउनुभएको रहेछ। 
    तर, त्यो अहिलेको अवस्थामा छ जस्तो लाग्दैन। पसलमा व्यापारीसँग भएको धानको हिसाब सरकारले राखेर हुदैन। यस्तै अवस्था सिर्जना भइसक्यो भने सरकारले बेलैमा कृषि उत्पादनमा जोड नदिएको खण्डमा अर्कोबर्ष के खाने भन्ने नै समस्या हुन्छ। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रम किसानलाई दिनुपर्छ। अहिले प्रोत्साहन स्वरुप सहयोग गरेर कृषि उत्पादनमा युवा उद्यमीलाई वृद्धि गराउन सकेमा पछि उनीहरुसँग केही मात्रामा कर लिएर सरकारले त्यो बजेट व्यवस्थापना गर्न सक्छ। 

    पद्मनारायण चौधरी: कृषकहरुलाई अहिले खेती लगाउन समस्या भइरहेको छ। यो महामारीले कृषकलाई छाड्छ भन्ने होइन। तर, सरकारले परिस्थिती अनुसार कृषकलाई खेती लगाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले हामी आयातित वस्तुमै निर्भर छौँ। अहिले लाखौँ युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा गएका छन्। 
    संक्रमणको कारणले ती सबै नेपाल फर्कर्ने क्रममा छन। सरकारले यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ। सिचाई, मल, बिउविजनहरुको परिपूर्ती गराएर कृषि पेशालाई व्यवस्थित गराउन सक्नु पर्छ।
    बार्षिक नेपालमा ५ खर्बको कृषि उत्पादित वस्तु आयात हुन्छ। त्यसमा सरकार गम्भिर भएमा पहिलो बर्ष २ खर्ब र अर्को बर्ष ४ खर्बको आयात रोक्ने अवसर आएको छ। जसका लागि विदेशबाट फर्केकालाई कृषिमै लगाएर उत्पादन वृद्धि गरेमा आगामि तीन बर्ष हामी निर्यात गर्न नसेपनि आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। 

    लकडाउनले गर्दा प्रायः सबै युवाहरु गाउँ केन्द्रीत भएका छन्। अब ती युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्ला? 
    हरिबोल गजुरेल: मैले अघि नै भनिसके किसानलाई पेन्सन, लागतको ग्यारेन्टी र अर्को बर्ष बाहिरबाट तरकारी आयात नगर्ने निर्णयलिएर गाउँ फिरेका युवाहरुलाई कृषिमै लगाउन सकेमा युवाहरुलाई पनि कृषि पेशामा प्रोत्साहन मिल्छ। उनीहरु त्यसमा लाग्छन्। 
    हरी पराजुली: हो, अहिले धेरै मानीसहरु गाउँ केन्द्रीत भएका छन्। केही बाँझो बसेको जग्गामा पुनः खेती गर्न सुरु भएको छ। तर, सरकारले ती व्यक्तिहरुमा कृषितर्फ प्रोत्साहन गर्नका लागि आर्थिक सहयोग या अनुदान दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै युवाको जोस कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले सामुहिक र सहकारी कृषि, चक्लाबन्दी र  कृषि मन्त्रालयको कार्यविधि अनुसार अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

    पद्मनारायण चौधरी: पहिलो कुरा कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ। कृषिलाई व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउनको लागि आवश्यक सामाग्री विउ, मल, सिचाई उपलब्ध गराउनु पर्छ।
    तर, बजार व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। त्यसका लागि सरकारले गम्भिरतापूर्व उत्पादित वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिए कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ। त्यसका लागि  सरकारले कृषकको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा अनुदानको पनि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। 

    विउ र मलको समस्या जताततै देखिएको छ। यसलाई समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ? 
    हरिबोल गजुरेल: सरकारले पर्याप्त रुपमा कृषकलाई विउ र मलको व्यवस्था गर्दिन सक्नुपर्छ। म कृषिमन्त्री भएको बेलामा भारतले गरेको नाकाबन्दीको सामना गर्दै मैले सबै ठाउँमा मल र विउको व्यवस्था गरेको थिए। अहिले कोरोनाको कारणले अलिक समस्या भएको हुनसक्छ। तर, सरकारले खेतीको बेलामा भएकाले कृषकको हात हातमा विउ र मल पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। 
    हरि पराजुली: रासायनीक मलले मात्रै कृषि उत्पादन वृद्धि हुने होइन। त्यसैले सरकारले प्याकेजको रुपमा अनुदान सहयोग गरेर अर्गानीक उत्पादनमा समेत जोड दिनपर्छ। विउ र मलको  बिषयमा वैज्ञानीकहरुलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। उनीहरुको निष्कर्षको आधारमा खेती गर्न सकेमा मलको केही हदसम्म प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिन्छ। विउको बिषयमा कृषि मन्त्रालयले सस्थागत रुपमा पहिचान गरेर खेती लगाउन सकिन्छ। 
    पद्मनारायण चौधरी: सरकारले पर्याप्त रुपमा कृषकलाई विउ र मलको व्यवस्था गर्दिन सक्नुपर्छ। मल विउमा अनुदान सहयोग र अर्गानीक खेतिमा समेत जोड दिनुपर्छ। समयमा मल ल्याउनु पर्छ। अन्तिममा हाहाकार पार्नु हुदैन।

     

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]