क) सर्वसाधारण नागरिकहरुले सहकारी र वैंक एउटै होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । सहकारी संस्थाहरुले सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र प्रचलित कानून बमोजिम आ–आफ्नो विनियम अनुसार स्वीकृत कार्यक्षेत्र भित्र सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ख) सहकारी संघ/संस्थामा आफ्ना सदस्यहरु भन्दा बाहिर कारोबार गर्न, भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न र संस्थाको साइनबोर्डमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृती/मान्यता प्राप्त भनी लेख्न, प्राथमिक पूँजिकोषको १० गुणा भन्दा बढी बचत कारोबार गर्न, एक जना सदस्यले कुल पूँजिकोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण लिन, एउटै परिवारको सदस्य वा एउटै व्यक्ति संचालक समिति, लेखा समिति र अन्य उपसमितिको सदस्य हुन, एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न र एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संस्थाको पदाधिकारीमा बस्न पाइदैन ।
ग) सहकारी संस्थाका प्रत्येक सदस्य तथा पदाधिकारीहरुले व्यतिmगत रुपमा आ–आफ्नो सक्रियताको लागी संस्थामा नियमित बचत गर्ने र संस्थाको हरेक गतिविधि र काम कारवाहीमा सहभागि भई जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ । कर्मचारी तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र पदाधिकारीहरुको भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारणसभाबाट पारित गराएर मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
घ) प्रत्येक सहकारी संघसंस्थाले अनिवार्य रुपमा वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्दछ । लामो समय सम्म वार्षिक साधारणसभा र लेखापरीक्षण नगराउने निष्कृय संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गराउन सम्वन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिन्छ ।
ङ) संस्थाका पदाधिकारी नियमनकारी निकाय र सदस्यहरु प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । संघसंस्थाको संचालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिको बैठक नियमित रुपमा बस्ने र निर्णयको माइन्युट अभिलेख गर्नुको साथै नियमनकारी निकायमा निर्णयको जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।
च) उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको उद्धेश्य सहित ठूलो कार्यक्षेत्र राखी दर्ता भएका केही कृषि तथा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरुले स्वीकृत विनियममा भएको प्रावधान विपरित हुने गरी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने गरेको र खारेजीमा परेका केही सहकारी संस्थाहरुले समेत कारोवार यथावत संचालन गरेको भन्ने बुझिन आएको हुदा सम्वन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुले कडाईका साथ अनुगमन गरी यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु हुन निर्देशन गरिन्छ ।
छ) सहकारी संघसंस्थाको माध्यमवाट अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई बन्द गरी रोजगारी सृजना, उत्पादन बृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी गर्नू पर्ने छ । विभागीय निर्देशन, परिपत्र र मापदण्डको पालना र कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी संघ/संस्थालाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।
