केही समययता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलनको नयाँ चलचित्र ‘ओपनहाइमर’ निक्कै चर्चामा रहेको छ। परमाणु बमका पिता अमेरिकी वैज्ञानिक रोबर्ट जे. ओपनहाइमरको जीवनमा आधारित यस चलचित्रले विश्वसामु परमाणु बम आविष्कारको कथा प्रस्तुत गर्नुका साथै त्यस आविष्कारपश्चात उनको जीवनमा घटित घटनाक्रमलाई उत्कृष्ट रूपमा चित्रण गरी निर्देशकले ठूलो पर्दामा देखाउन सफल भएका छन्।
दोश्रो विश्व युद्धको डरलाग्दो र आपतकालीन अवस्थामा अमेरिका र जर्मनीबीच उत्पन्न परमाणु बम विकासको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी वैज्ञानिक समूहलाई नेतृत्व गरेका ओपनहाइमरले त्यस समयको सबैभन्दा भयानक र शक्तिशाली हतियार मानव जगतलाई उपलब्ध गराए। त्यहीं परमाणु हतियारलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोश्रो विश्वयुद्ध अन्त्य गर्ने बहानामा जापानका दुई सहरहरुमा प्रयोग गरेको थियो। प्रतिशोध र शक्तिको होडमा शुरू भएको विश्वयुद्ध फेरि पनि शक्तिकै आडमा समाप्त भयो। तर यो समाप्ति एक सुरुवात थियो, नयाँ वैश्विक व्यवस्थाको।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोश्रो विश्वयुद्धको दौरान मानवीय, भौतिक, आर्थिक जस्ता थुप्रै क्षति बेहोरे पनि त्यहीं युद्धले अमेरिकाको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको उजागर भयो। अमेरिकाले युद्धका दौरान आवश्यक प्रविधि तथा हातहतियारदेखि लिएर सैनिकहरुका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा दूधसम्मको उत्पादनमा जोड दिएको थियो।
विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र औद्योगिक उत्पादनको आडमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धपश्चात पनि आफ्नो शक्ति र प्रभाव विश्वसामु जमाइराख्न सफल भयो । यो वर्चश्व सोभियत संघसँगको शीतयुद्धको दौरान र त्यस पश्चात पनि कायम नै रहयो। फलस्वरूप अमेरिकाले विश्वभर आफू अनुरूपको दर्शन, दर्शनको व्याख्या, अर्थ व्यवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास, सैनिकी व्यवस्था फैलाउँदै लग्यो र आफूलाई विश्वको एक सुपरपावरको रूपमा स्थापित गर्यो ।
दशकौँसम्म आफ्नो शक्ति र प्रभावले वैश्विक राजनैतिक, सामाजिक, र आर्थिक अवस्था आफ्नो अनुरूप ढाल्न खोजेको अमेरिकाले पछिल्लो समय रूस, चीन, भारत जस्ता देशहरूले विश्व अर्थतन्त्र, अन्तरिक्ष दौड, औद्योगीकरण र सैन्यकरणमा मारेको फड्को र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पारेको प्रभावले त्रशित महसुस गरेको छ। यसबाट वैश्विक शक्ति सन्तुलनको अवस्था फेरि परिवर्तन हुँदै गएको अनुभूति गर्न थालिएको छ।
यस परिवर्तनशील व्यवस्थालाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै राष्ट्र विकासका लागि सदुपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उदीयमान रहेको राष्ट्र हो भारत। यसको हालसालको उदाहरण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिकी भ्रमणलाई लिन सकिन्छ, जहाँ भारतमा सेमीकन्डक्टर उद्योग स्थापना गर्न अमेरिकाले देखाएको चासो र बढाएको लगानी रहेको छ।
ताइवानले विद्युतीय उपकरणहरुमा प्रयोग हुने विश्वको साठी प्रतिशत सेमीकन्डक्टर उत्पादन गर्दछ। चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनाव र संभावित युद्धका कारण अमेरिकाले सेमीकन्डक्टरको उत्पादन र आपूर्तिका लागि ताइवानमाथि मात्र आश्रित हुन नसक्ने भएकाले भारतप्रति उसको चासो बढेको हो। त्यस अवसरको सदुपयोग भारतले गर्यो पनि। भारतले आफ्नो भू-राजनीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति र कुटनीतिद्वारा रूसबाट अत्याधुनिक मिसाइलहरू आयात गर्दै छ भने अर्कोतिर अमेरिकाबाट देशमा नयाँ स्टार्ट-अपका लागि लगानी भित्र्याउने सुनिश्चित पनि गर्दैछ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई तत्कालीन सामरिक परिदृश्य अनुसार दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनी व्याख्या गरे पनि अहिले यो तीन ढुङ्गा बीचको तरुलमा परिणत भएको छ। तीन ढुङ्गा अर्थात् भारत, चीन र अमेरिका । यी तीन राष्ट्रले नेपालको राजनीति देखि अर्थतन्त्रसम्ममा सिधा प्रभाव पारेको पाइन्छ। सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले हिप्पी र अश्वेत वर्गलाई लक्षित गरी ल्याएको ‘वार अन ड्रग्स’ अभियानको प्रभाव नेपालसम्म आईपुगेको थियो।
अमेरिकाबाट भारत हुँदै आएको यस अभियानको प्रभावले हिप्पीहरुको सांग्रिलामा गाँजा प्रतिबन्धित भयो । हिप्पी पर्यटकहरुको तत्कालीन नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका थियो। गाँजा प्रतिबन्धित हुनुका साथ पश्चिमी नेपालका विकट गाउँ जहाँ गाँजालाई नगद बालीका रूपमा उत्पादन गरिन्थ्यो, ती समुदायमा यसले नकारात्मक रूपमा असर गर्यो। नेपालका गरिब, पछाडि पारिएका वर्गका जनता झनै मारमा परे ।
उनीहरूको दयनीय अवस्था र दरबार विरुद्धको भावनालाई प्रयोग गर्दै माओवादीले पश्चिमी विकट क्षेत्रबाट नेपालमा दशवर्षे जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। पछिल्लो समयमा उठेको एम. सी. सी., बि. एर. आई. जस्ता विषयले नेपाल भू-राजनैतिक खेलको खेलमैदान अझैं रहि रहेको स्पष्ट पार्दछ। अझ नेपालमा रहेका थुप्रै सम्भावना जस्तै हालसालै केहि क्षेत्रमा अन्वेषित युरेनियमका खानीहरुको कारणले गर्दा पनि नेपाल थप भूराजनीतिको विषम चक्रमा पेलिने सम्भाब्यता उच्च रहेको देखिन्छ।
भारत जस्तै असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालले अनुसरण गरेको भएता पनि विकासका लागि अपनाउनु पर्ने वैदेशिक नीति तथा कुटनैतिक पहल सशक्त रूपमा नेपालले अघि बढाउन सकेको छैन। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सन् २०२३ को फेब्रुअरी महिनामा ट्विटर मार्फत चीनसँगको सहकार्यमा नेपाली अन्तरिक्ष यात्रीलाई चिनियाँ स्पेस स्टेशनमा पठाउँन सकिने कुरा सार्वजनिक गरेका थिए।
आफ्नै स्पेस स्टेशन निर्माण गरी अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा एक शक्तिको रूपमा रहेको छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा त्यस ट्वीटपश्चात चलेको थियो । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट यस विषयलाई अघि बढाउन भने कुनै ठोस कदम चालिएन। सन् १९५७ मा सोभियत संघले विश्वको पहिलो भू-उपग्रह ‘स्पुतनिक-१’ अन्तरिक्षमा पठाएको थियो भने नेपालले सन् २०१९ मा आएर आफ्नो पहिलो भू-उपग्रह ‘नेपाली स्याट-१’ अन्तरिक्षमा पठायो।
यी दुई ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा हामी विश्वको तुलनामा आधा शताब्दीभन्दा बढीले पछि परेका छौं। अहिलेको अन्तरिक्ष दौडको अब्बल प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा निकै ठूलो छलांग मारेता पनि यसको फाईदा भने हामीले उठाउँन सकेका छैनौं। राजनैतिक खिचातानी, सत्ता लिप्सा र भ्रष्ट प्रवृत्तिको चक्रव्यूहमा फसेको नेपाली राजनीतिले देश विकासको एजेन्डा बिर्सीएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लिप्त रहेको अहिलेको परिस्थितिले प्रष्ट पार्दछ। साथै, कमजोर तथा अयोग्य नेतृत्वका कारण यस्ता लाखौं अवसरहरु उपलब्धिमा परिणत गर्न नसक्नु दुःखदायी कुरा पनि हो।
ओपनहाइमरले नेतृत्व गरेका लस एलमोस परियोजनाको उद्देश्य युरेनियम – २३५ को परमाणुलाई न्यूट्रोनका कणले प्रहार गरी त्यहाँबाट निक्लिएको ऊर्जालाई बमको रूपमा विकास गर्नु थियो। तर बम बनाउँन युरेनियम – २३५ को एक परमाणु मात्र फिसनमा जानु पर्याप्त थिएन।
त्यसका लागि हजारौं परमाणुहरु फिसनमा गई चेन रियाक्सन हुन आवश्यक थियो। त्यहीं उद्देश्य प्राप्तार्थ लस एलमोस प्रयोगशालामा हजारौँ वैज्ञानिकहरू परमाणुलाई फुटाउन जुटेका थिए। अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाका वैज्ञानिकहरूको मुख्य सहकार्यमा उक्त परियोजना सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा जर्मनी तथा ईटालीका युद्ध शरणार्थी वैज्ञानिकहरू पनि आबद्ध थिए।
वैज्ञानिक खोज वा उद्देश्य प्राप्त गर्न हेतु अन्तरवैषिक विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहन्छ। चाहे त्यो परमाणु फुटाई बम बनाउनका लागि होस् वा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र पुराना आकाश गंगा बारे खोज गर्न बनाईएको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपका लागि होस्, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ।
सन् १९९८ देखि सञ्चालनमा आएको इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। अमेरिका, रूस, जापान, क्यानाडा र युरोपेली देशहरूको सहकार्यमा निर्मित सो स्टेशनमा विश्वका कैयौं वैज्ञानिकले खोज, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। तर युक्रेन र रूसबीचको युद्धका कारण अमेरिका र युरोपले रूसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको प्रतिवाद गर्दै रूसले सन् २०२४ पश्चात इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनबाट आफू बाहिरिने घोषणा गरेको छ। यसले स्टेशनको भविष्यलाई लिएर दुविधा उत्पन्न गरेको छ भने अहिलेको परिवर्तनशील व्यवस्थालाई समेत अंकित गरेको छ।
नेपालमा वैज्ञानिक समुदाय विकासका लागि नेपाली नेतृत्वले अत्याधुनिक प्रयोगशाला, वेधशाला (अब्जरभेटरी) तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउँनेतर्फ चासो देखाउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारले चासो देखाएमा मात्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य माफर्त नेपाली विद्यार्थी तथा वैज्ञानिकहरुका लागि एक उत्कृष्ट सिकाई, विकास तथा अनुसन्धानको अवसर सुनिश्चित गर्न सक्दछन्।
युरोपेली देशहरूको समन्वयमा निर्मित युरोपियन स्पेस एजेन्सीले अन्तरिक्षको क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धान तथा विकासबाट पाठ सिक्दै नेपालले विज्ञान विकासका लागि एक्लै लाग्नु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मार्फत अगाडि बढ्नु उचित र व्यावहारिक देखिन्छ। साथै, नेपालमा भएको भौगोलिक र प्राकृतिक संभावनाको सदुपयोग गर्दै देशमै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरी विदेशी विद्यार्थी र वैज्ञानिकलाई समेत नेपाल ल्याउँन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पिरामिड अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट लिन सकिन्छ।
पिरामिड अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला ईटाली र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सन् १९९० मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माण गरिएको हो। वातावरण, उच्च प्रविधि, चिकित्सा, जैविक विविधता, जलवायु, मानव शरीर विज्ञान, भूविज्ञान र अन्य विधा बारे अनुसन्धान गर्नका लागि निर्मित सो केन्द्र सन् २०१४ मा ईटाली सरकारले बजेट कटौती गरेदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
कमजोर नेतृत्व तथा सरकारको न्यून चासोका कारण प्रयोगविहिन रहेको यस प्रयोगशालाका लागि आन्तरिक स्रोत र बाहिरी अनुदान जुटाउन सक्ने हो भने पुन सञ्चालनमा ल्याउँन सकिन्छ। तर अझ ढिलो गरे यो अनुसन्धान केन्द्र एक खण्डहरमा परिणत हुने खतरा छ। त्यस्तै सञ्चालनमा आउन नसकेको समस्या नगरकोटस्थित नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय वेधशालामा पनि रहेको कुरा सर्वविदित नै छ।
नेपालमै विज्ञानको क्षेत्रमा अवसरहरू कमै छन्, अझ देशमा भएका अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेकाले नेपालको बौद्धिक पलायनको समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ। बौद्धिक पलायनको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न नेपालबाट विदेश पलायन भएका वैज्ञानिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने उद्देश्य सहित वि. सं. २०७३ सालमा ‘फर्क है फर्क वैज्ञानिक, तिमीलाई डाक्छ नेपाल’ कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले सञ्चालन गर्यो।
सञ्चालनको केही समय पश्चात नास्टले सो कार्यक्रम असफल भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जित गरी वि. सं. २०७६ सालमा ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । तर त्यो पनि खासै सफल हुन सकेन। नाम र नारा जुराउन कुशल देखिए पनि पलायन भएका वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउन भने नास्ट असफल रह्यो। देशमा आवश्यक प्रयोगशाला, लगानी र उपकरणको कमी तथा राजनैतिक अवरोधले गर्दा केही गर्छु भन्ने उद्देश्य बोकी नेपाल आएका वैज्ञानिक फेरि पनि विदेश नै फर्किन बाध्य भएको दुःखद् अवस्था छ।
दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात आणविक हतियारमा अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणको माग राख्दै आवाज उठाएकाले ओपनहाइमर म्याकार्थिजियमको शिकार हुनपुगे । उनलाई कम्युनिष्ट पार्टीसँग जोडी बदनाम गरियो र उनको सरकारी जागिर तथा नीति निर्माणमा उनको भूमिकालाई समाप्त गरियो। यसरी एक वैज्ञानिक राजनैतिक स्वार्थको शिकार हुनपुगे र यो क्रम अहिलेसम्म कायम नै छ। स्वार्थपूर्ण राजनीतिक खेलमा वैज्ञानिकहरुलाई फसाइदैछ र उनीहरूसँगै देशको विज्ञान पनि फसिरहेको छ ।
परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्थामा एक राष्ट्र सुपर पावरको रूपमा स्थापित हुन अरु राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नु आवश्यक हुन्छ। यसै अनुरूप नेपालमा प्रभाव जमाउन भारत, चीन, अमेरिकाको होडबाजी चलिरहँदा यसलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्रको हित तथा विकासका लागि उत्कृष्ट लगानी सम्झौता र नीति जस्ता पक्षहरूलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। तर अस्थिर राजनीति र बढ्दो भ्रष्टीकरणको कारण यो सम्भव होला भन्ने कुरामा अझैं पनि अन्यौल नै छ।
नेपालमा भएका स्रोतसाधन र अवसरहरुलाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन कुटनैतिक पहल गरेर यस क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउँन सके विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि नेपाली वैज्ञानिकहरूका लागि पहुँचयोग्य बन्न सक्छन्। यसका लागि विज्ञान राजनीतिक चासोको विषय बन्नु पर्दछ । साथै, विज्ञानको विकासका लागि राजनीतिक क्षेत्रले सदैव सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, अवरोधकको होइन ।
अनलाइन खबर डटकमबाट
