मकवानपुर, २७ जेठ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ थानाभर्याङमा ४०० केभीको तेस्रो ठूलो हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएपछि स्थानीय सरकार र स्थानीयहरुले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ४ हजार मेगावाट विद्यूत प्रवाह गर्ने क्षमता भएको उक्त सबस्टेसन स्थानिय सरकार तथा विद्यूत प्रसारण लाईन पिडित स्थानियलाई थाहै नदिई सुरु गरेको भन्दै विद्यूत प्रसारणलाईन कार्यालयप्रति पिडितले आपत्ति जनाएका हुन् ।
स्थानिय सरकार वडा कार्यालयलाई नै जानकारि नदिई नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबार साँझदेखि सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको वडा अधक्ष्य जुना दाहालले बताईन्।
वडा सदस्य संजय बिडारीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन सिडिओ सुर्य प्रकास सेढाईं मार्फत सर्वपक्षीय छलफलबाट मुआब्जाको प्रकृयामा गएको कुरालाई अटेर गर्दै शो सबस्टेसन संचालनमा आएको हो । स्थानीयहरुले त्यसबाट पर्ने असरबारे पटक पटक छलफल गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले स्थानिय बासिन्दा बसोबास गर्दै आएको हेटौंडा ११ सिमलटारका करिब दुई हजार घरधुरीको जग्गा नाप गरी लालपुर्जाको लागि निस्सा दिई सकेको जग्गामा निर्माण गरिएका घर टहरा माथिबाट जाने विद्यूत प्रसारणलाईनले पुर्याउने क्षतिको मुआब्जा माग्नु अबरोध नभएको स्थानियहरु बताउछन्। स्थानियहरुले विद्यूत प्रसारण कार्यलाई सघाउन माटो परिक्षण, क्षेत्रफल नापजाँच, सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरा र घरजग्गाको नापजाँचमा पिडित स्थानियहरुसंग संगै लागेर सहयोग समेत गरेका थिए ।
कार्यालयले नै स्थानियलाई एउटा प्रोजेक्ट भन्दै झुक्याई रहेको र थप निमार्णको कुरा अझै गरिरहेको कुराले पनि स्थानिय सरकार र पिडित पक्ष्यसँग सहकार्य नगरी एकल निर्णयमा काम गरिरहेकोमा आफुहरुको आपत्ति रहेको स्थानीय पिडितहरु बताउँछन् ।
मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौंडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन अवस्था छ ।
विद्यूत प्रसारण लाईनका विषयलाई लिएर हेटौंडा उपमहानगरपालिकका वडा नम्बर ११ सहित १५, १६ र १७ का स्थानीयहरुले आफुहरुमाथि पर्ने क्षतिको अध्ययन नै नगरी काम सुरु गरेको भन्दै यसअघि नै विरोध जनाएको थियो ।