मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पादन गरेका गतिविधिसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बिहीबार हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत पेश गरिएको हो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरू अझ संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संवैधानिक निकायहरूलाई नीतिगत सल्लाह र सुझाव दिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो।
५२७ उजुरी थन्किए, नयाँ २२ उजुरी दर्ता
बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टका अनुसार हाल आयोगमा ५२७ पुराना उजुरीहरू थन्किएको अवस्थामा छन्। गत आर्थिक वर्षमा मानव अधिकार हननसम्बन्धी २२ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ७५ उजुरीमा अनुसन्धान भएको र ३६ उजुरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ।
अधिकारका विषय जटिल बन्दै
प्रतिवेदनमा अपाङ्गता, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुत, उपभोक्ता अधिकारजस्ता क्षेत्रमा समस्या झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख छ। बाल हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह, यौनजन्य हिंसा र जातीय विभेदका घटनाहरू अझै पनि सहरदेखि गाउँसम्म देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै ओझेलमा परेको र उनीहरूको एकिन तथ्याङ्कसमेत अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ।
हिरासत र कारागारमा निरीक्षण
गत वर्ष आयोगले रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, दोलखा, मकवानपुर लगायत जिल्लाहरूमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरेको छ। साथै, रसुवा कारागार र विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासत कक्षहरूको निरीक्षणसमेत गरिएको छ। सिन्धुलीका ६ स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको थियो।
आप्रवासी अधिकार र प्राकृतिक प्रकोपमा चिन्ता
विदेशिएका व्यक्तिहरूको शोषण, आप्रवासी अधिकार हनन, बाढीपहिरो, सवारी दुर्घटनाबाट नागरिकको ज्यान जाने घटना, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधान नहुनु र उपभोक्ता अधिकारको कमजोर अवस्था आयोगले गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ।
राज्य–समाजको संयुक्त जिम्मेवारी
आयोगले रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ अनुसार विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र संवाद जारी राखेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राज्य र समाज दुवैको जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सिफारिस र निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आयोगले आह्वान गरेको छ।
