हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आम्दानी वृद्धि र उत्पादन विस्तारमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेतर्फ रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशको राजस्व बढाउने र श्रमलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने योजनालाई बजेटको केन्द्रमा राखिने जानकारी दिनुभयो। गरिबी न्यूनीकरणका लागि “कमाएर खाने” वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।

सरकारले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले विभिन्न बहानामा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। साथै, सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको र त्यसका परिणामहरू क्रमशः देखिँदै जाने उहाँले दाबी गर्नुभयो।

उहाँले विगत र वर्तमान दुवै सरकार संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन सम्भव भएको बताए। भएका कामलाई प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो।

यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको भन्ने धारणा तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षमा प्रदेश सरकारको चालु खर्च संघ र स्थानीय तहको तुलनामा कम रहेको छ।

२०७४ सालपछि प्रदेश सरकारले ५,१०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारलाई “बोझिलो” भन्न नमिल्ने बताए। आगामी बजेटमा साना योजनाभन्दा प्रतिफल दिने ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड तयार गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेशका अस्पतालहरूमा सेवा विस्तार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पहिले रिफर केन्द्रका रूपमा चिनिएका अस्पतालहरू अहिले प्रादेशिक स्तरमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् भने ओपिडी सेवामा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

अस्पतालहरूमा विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू भइसकेको र प्रदेशका सबै १३ अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्री मगरले उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म २४.८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १९.०२ किलोमिटर सडक ढलान, १८.२१ किलोमिटर ग्राभेल तथा १२ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिएको छ।