हेटौँडा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे फैलिएका भ्रमप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर अनावश्यक आशंका र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले कानुनबमोजिम अघि बढाइएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियालाई गलत रूपमा व्याख्या गरिँदा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबासको डर पैदा गरिएको बताएका छन्। यस्तो गतिविधिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उनले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन्। अन्य भूमिहीन नागरिकका सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले चालिरहेका कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनले नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन पनि आग्रह गरेका छन्।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
