हेटौँडा । मकवानपुरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराउन माग गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दीर्घकालीन समस्या समाधानको माग गरेका हुन्। आवासीय अधिकार कुण्ठित हुने गरी जारी सूचनाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल बसोबास संरक्षण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष कमलचन्द्र सुमनका अनुसार भूमि ऐन २०२१ अनुसार गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले हकभोग गर्दै आएको जग्गाको निस्सा प्रदान गरिनुपर्छ। ज्ञापनपत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको सरकारी, ऐलानी तथा वन क्षेत्रको जमिन खाली गर्न विभिन्न निकायबाट जारी सूचनाले आफ्नो आवास अधिकारमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
२०४६ सालपछि विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको अध्यक्ष सुमनले बताउनुभयो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूले खानेपानी, सडक, विद्यालय, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ।
उनीहरूले सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदल तथा संयन्त्रहरूले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ र त्यसअन्तर्गतका निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राज्यको व्यवहार संविधानको भावनाविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्न तत्काल ठोस निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सन्धि तथा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधान पालना गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले संविधानअनुसार कुनै पनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बन्न नदिने बताउनुभयो। नागरिकको अधिकार हनन नगरी उचित व्यवस्थापन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले आतंक सिर्जना गर्ने योजना नरहेको दाबी गर्नुभयो। हेटौँडाका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आत्मसम्मानका साथ व्यवस्थापन गरिने आश्वासन पनि उहाँले दिनुभयो।
यसैबीच, संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकापछि अन्य जिल्लामा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने तयारी थालेपछि विभिन्न जिल्लामा विरोध सुरु भएको छ। मकवानपुर, बर्दियालगायत जिल्लामा सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समुदायले प्रदर्शन गर्दै प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मकवानपुरमा सुकुम्बासीहरूले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङबाट सोमबार बिहान र्याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित बस्तीको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएसँगै स्थानीय सुकुम्बासीहरू थप सशंकित बनेका छन्।
